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अपने फैसले में, जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की डिवीजन बेंच ने कहा कि कंप्यूटर से बने NRC लेगेसी डेटा पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके साथ एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 65B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट न हो. यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबूत के…