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अपने फैसले में, जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की डिवीजन बेंच ने कहा कि कंप्यूटर से बने NRC लेगेसी डेटा पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके साथ एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 65B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट न हो. यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबूत के…

नई दिल्ली: देश में हाईस्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बाद अब सरकार की प्राथमिकता दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर है। यह परियोजना पूरी होने के बाद देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन मार्ग बनेगा, जिसकी कुल…